योगी सरकार 2.0: ‘जो कहा सो किया’ के दावे के साथ बेखौफ कदम उठाने के पहले 100 दिन


लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का अपने दूसरे कार्यकाल में पिछले 100 दिनों में लिए गए दो बड़े फैसलों को लगातार जारी रखने पर जोर रहेगा. पहला-राज्य के 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन वितरण और 63 माफिया और अपराधियों के खिलाफ मजबूत अभियान चलाकर 844 करोड़ की संपत्ति जब्त करना. सरकार ये काम आगे भी जोरशोर से जारी रहेंगे. योगी सरकार ने विभिन्न धार्मिक स्थलों से बिना किसी विरोध के 75000 लाउडस्पीकर हटवाने के अपने कार्य को लोगों के बीच एक रचनात्मक संदेश भी दिया है. योगी सरकार आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत को भी सरकार की नीतियों के प्रति जनता के समर्थन के तौर पर पेश करने में पीछे नहीं रहेगी.

न्यूज 18 के मुताबिक राज्य सरकार की अन्य अहम उपलब्धियों में प्रधानमंत्री के शिलान्यास समारोह के दौरान 80000 करोड़ रुपये के निवेश की कई परियोजनाओं की शुरूआत करना भी शामिल है. इसके साथ ही बुंदलेखंड एक्सप्रेस वे का काम पूरा होना और गंगा एक्सप्रेस वे और जेवर हवाई अड्डे पर चल रहा काम भी योगी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है. इसके साथ-साथ वाराणसी को 15 और गोरखपुर को 9 शहरों से उड़ानों से जोड़ना भी है.

राज्य सरकार ने पिछले 100 दिनों में गन्ना किसानों को 12,000 करोड़ का भुगतान भी किया है. 2017 से अब तक यह भुगतान रिकॉर्ड 1.77 लाख करोड़ तक पहुंच गया है. राज्य का बजट भी पिछले 6 सालों में बढ़ कर दोगुना हो गया है और 2022-23 में 6.15 लाख करोड़ पर पहुंच गया है. राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों में राज्य के 16 करोड़ लोगों का नियत तारीख तक पूर्ण टीकाकरण करवाना भी गिना सकती है. कुल मिलाकर अब तक राज्य में 34 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुके हैं. इसके साथ ही राज्य में पिछले 100 दिनों में राजस्व में हुई उल्लेखनीय वृद्धि का भी हवाला दिया जाएगा. जिसकी बदौलत अगले पांच सालों में 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य संभव होने की संभावना बनी है.

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इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को होली और दिवाली पर दो मुफ्त सिलेंडर प्रदान करने के लिए 3300 करोड़ रुपये के बजट और राज्य के ओडीओपी (एकजिला एक उत्पाद) योजना की सफलता का भी बखान करेगी. हाल ही में जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की इसी ओडीओपी योजना के तहत तैयार किए उपहार कई विदेशी नेताओं को दिए थे.

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