Mirzapur: इन महत्वपूर्ण कागजों के लिए नहीं लगाना होगा जिला मुख्यालय का चक्कर, गांव में मिलेगी सुविधा


मंगला तिवारी

मिर्जापुर. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार कर रही है. मिर्जापुर में स्मार्ट विलेज के अंतर्गत सरकार के द्वारा गांवों में ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया जा रहा है जहां ग्रामीणों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. नागरिकों को जन सेवा केंद्रों यानी सीएससी पर उपलब्ध होने वाली सारी सुविधाएं अब ग्राम सचिवालयों के द्वारा भी मुहैया कराई जाएंगी.

ग्रामीणों को आय, जाति, भूमि से जुड़े कागजात जैसे तमाम सुविधाओं के लिए अब ब्लॉक, तहसील या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. अब ग्रामीणों को निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित भू अभिलेख सहित ई-डिस्ट्रिक पोर्टल और जन सेवा केंद्र से मिलने वाली सभी सेवाएं ग्राम सचिवालय से मिलेंगी. ज्यादातर जरूरतें गांव में ही पूर्ण हो जाने से ग्रामीणों का समय व पैसा बचत होने के साथ ही ब्लॉक व तहसीलों के चक्कर काटने से भी काफी हद तक निजात मिलेगी.

ग्राम पंचायतों की बढ़ेगी आय

इसके लिए ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सहायक जन सेवा केंद्र संचालक के तौर पर काम करेंगे. ग्रामीणों से इन सेवाओं के बदले यूजर चार्ज लिया जाएगा. पंचायत सहायक को पांच रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाएगा. वहीं, शेष 10 रुपये ग्राम पंचायतों के खाते (ग्राम निधि) में पंचायतों की आय के रूप में जमा की जाएगी.

ग्राम पंचायतों में हो गई है तैयारी

मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी वीएस ने बताया कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक गांव में एक मिनी सचिवालय बन जाए. उसके लिए शासन के द्वारा हर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनाए गए हैं. समस्त ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर के साथ जरूरत की सभी चीजें मुहैया करा दी गई हैं. नागरिकों को राजस्व और विकास विभाग से संबंधित समस्त सुविधाएं गांव में ही मिनी सचिवालय में मिलेगी.

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