केंद्र सरकार ने देश की मैपिंग व भू स्थानिक नीतियों में परिवर्तन कर इन्हें सरल करने की घोषणा की है। इससे करगिल युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों सुदूर इलाकों की सटीक सूचना के लिए विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता खत्म होगी। साथ ही निजी कंपनियों के इस क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ने से इस क्षेत्र में नवोन्मेष बढ़ेगा और विभिन्न लोकेशन आधारित स्टार्टअप्स को भी बेहतर सेवाएं देने में मदद मिलेगी। 
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