गाजियाबाद में लोगों की जेब पर पड़ सकता है हाउस टैक्‍स का बोझ, आज होगा फैसला


गाजियाबाद. शहर में सर्किल रेट के हिसाब से हाउस टैक्स बढ़ाने पर आज फैसला होगा. एक बार फिर से निगम बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया जा रहा है. पिछली बोर्ड की बैठक में भी इस प्रस्ताव को पेश किया गया था. मगर उस समय चर्चा नहीं हो पाई थी. उस दिन दो सत्र में बोर्ड की बैठक में अर्जेंडा पेश किया गया. पहला सत्र बजट पेश करने का था. उसमें ही इतना समय लग गया कि बाकी प्रस्तावों पर नगर निगम में चर्चा तक नहीं हो पाई.

अब एक बार फिर से आज होने वाली निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाएंगा. बोर्ड की इस बैठक में जमीन के सर्किल रेट के हिसाब से शहर में हाउस टैक्स लगाने पर कल बोर्ड फैसला लेगा. इससे पहले यह प्रस्ताव कार्यकारिणी की बैठक में भी पेश किया गया था. कार्यकारिणी ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था कि पहले से ही लोग महंगाई से दुखी है. ऐसे में सर्किल रेट के हिसाब से हाउस टैक्स बढ़ाया जाना उचित नहीं है. अब देखना यह है कि निगम बोर्ड के सदस्य इस पर क्या फैसला लेते हैं. अगर बोर्ड में यह प्रस्ताव गिरता है तो बाकी नगर आयुक्त इस पर क्या फैसला लेते हैं.

चार गुना तक बढ़ सकता है हाउस टैक्‍स

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार डीएम सर्किल रेट लागू होने के बाद संपत्ति कर तीन से चार गुना तक बढ़ सकते हैं. वर्तमान में नगर निगम द्वारा सवा रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से संपत्तिकर का निर्धारण कर वसूला जा रहा है. लेकिन डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्तिकर की वसूली पर करदाताओं पर तीन से चार गुना तक भार बढ़ जाएगा. पॉश एरिया में चार रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से संपत्तिकर वसूला जाएगा.

लखनऊ, अलीगढ़ समेत कई शहरों में लागू हो चुका है

लखनऊ, अलीगढ़ सहित कई नगर निगम ऐसे हैं, जहां पर संपत्ति कर की दर का निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर हो चुका है. वहीं, गाजियाबाद में भवन और उसके सामने की सड़क के आधार पर संपत्तिकर का निर्धारण किया गया है. इस मामले में नगर निगम द्वारा एक साल पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 300 से अधिक आपत्तियां आईं थीं. सभी आपत्तियों पर सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जा चुका है.

नगर आयुक्‍त ने कहा, इससे आय बढ़ेगी

नगर आयुक्‍त महेंद्र सिंह तंवर के अनुसार डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्तिकर लागू करने का प्रस्ताव कार्यकारिणी के माध्यम से सदन में लाया जाएगा. इस प्रस्ताव को सदन की मंजूरी मिली तो नगर निगम की आय बढ़ेगी, राजस्व में 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त आएंगे, जिनसे शहर में और विकास कार्य हो सकेंगे.

Tags: Ghaziabad News, House tax



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