अधिसूचना जारी होने के बाद संवेदनशील क्षेत्रों के लिए केंद्र से केंद्रीय बल की मांग की जाएगी. हालांकि पुलिस की ओर से प्लान बी भी तैयार किया जा रहा है. केंद्र से फोर्स न मिलने पर किस तरह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फोर्स का उपयोग किया जा सके. इसके लिए डीजीपी मुख्यालय के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की बैठकें चल रही हैं.
सीटगत आरक्षण का इंतजार
इस बीच पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर गांव-गांव बेचैनी बनी हुई है. प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के अलावा क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया अभी पूरी होनी है. सरकार ने विभिन्न पदों के लिए किस जाति के कितने पद आरक्षित होंगे इसकी संख्या तो जारी कर दी है, लेकिन सीटगत आरक्षण अभी जारी नहीं हुआ है.
14 मार्च को आ सकती है फाइनल लिस्ट
जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक लखनऊ से प्रशिक्षण लेकर आने के बाद 20 फरवरी से एक मार्च के बीच सीटगत आरक्षण की सूची तैयार करने की योजना है. इस सूची का प्रकाशन 2 से 3 मार्च तक किया जाएगा. इसके बाद डीपीआरओ 4 से 8 तक आपत्तियां लेंगे. 10 और 12 मार्च को इन आपत्तियों को निस्तारण होगा. इसके बाद 13 और 14 मार्च को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन होगा.
